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Thursday, February 4, 2021

4 फरवरी 2021 ।। आज NIT मुम्बई की तारीख में सभी बैंको के प्रतिनिधि मौजूद , क्लेम स्टेटमेंट न मिलने का दिया बहाना ।।

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (NIT) में आज सभी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए, मौजूदा श्रमिक संघों, भारतीय बैंक संघ और वित्तीय सेवा प्रभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ । बैंकों के प्रतिनिधि की ओर से कहा गया कि उन्हें क्लैम स्टेट्मेंट की कापी नहीं मिली है-जिसके प्रति उत्तर में वी बैंकर्स द्वारा 3 जनवरी को ईमेल से क्लैम स्टेट्मेंट भेजे जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया जिस पर बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि नियमानुसार हार्ड कापी भेजी जानी चाहिए । इस पर विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि देश नो पेपर इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है, आज ईमेल की वैधता रेजिस्टर्ड डाक के बराबर है - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से यह आशा नहीं की जाती कि वे नियमों का हवाला देते हुए तकनीकी आधार पर हार्ड कापी की माँग करें - फिर भी क्योंकि नियमों में संशोधन नहीं हुआ है इसलिए वी बैंकर्स को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी पक्षकारों को डाक द्वारा क्लैम स्टेट्मेंट की कापी 15 दिन में भेजे, सभी विपक्षी पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख़ से पूर्व वी बैंकर्स को क्लैम स्टेट्मेंट पर लिखित प्रतिवेदन की कापी भेजते हुए एक कापी ट्रायब्यूनल को भी भेजें । आज जो पक्षकार उपस्थित नहीं हैं उन्हें अगली तारीख़ पर उपस्थित रहने के लिए नोटिस भेजा जाए । अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल 2021 निर्धारित हुई है । 


आज कार्यवाही के दौरान जो हुआ, अनुभव के आधार पर इसका अंदेशा पहले से ही था और इसीलिए हमने पहली तारीख़ को औपचारिकता की संज्ञा दी थी । 28 अप्रैल अभी दूर है, गोविन्द अगर चाहेंगे तो 28 अप्रैल तक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय हेतु सौंपे गए विषय में सुखद परिवर्तन भी हो सकते हैं, जिसके लिए प्रयास जारी हैं ।